धरमजयगढ़ SECL प्रभावितों की SDM के साथ अहम बैठक: मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और 4 गुना बाजार मूल्य के साथ नौकरी पर हुई चर्चा…..

धरमजयगढ़। SECL खदान से प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर धरमजयगढ़ जनपद पंचायत सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की ओर से SDM भरत कौशिक एवं तहसीलदार हितेश साहू मौजूद रहे। SECL प्रभावित क्षेत्र से करीब 40 से 50 ग्रामीण बैठक में शामिल हुए और अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। बैठक में। ग्रामीणों ने भूमि के मुआवजे, वर्तमान बाजार मूल्य, पुनर्वास, खदान विस्तार और प्रभावित परिवारों के भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। ग्रामीणों की मांग रही कि भूमि अधिग्रहण की स्थिति में उन्हें उचित एवं वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि जमीन जाने के बाद परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा न हो। इसके साथ ही पुनर्वास को लेकर भी ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी चिंताएं रखीं। उनका कहना है कि प्रभावित परिवारों को केवल जमीन का मुआवजा देने के बजाय उनके रहने और भविष्य की आजीविका की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

रोजगार और नौकरी का मुद्दा भी रहा अहम, 4 गुना मुआवजे की मांग

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में रोजगार और नौकरी का विषय भी शामिल रहा। ग्रामीणों की ओर से मांग रखी गई कि जिन परिवारों की जमीन खदान विस्तार में जा रही है, उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार अथवा नौकरी का अवसर मिलना चाहिए। चर्चा के दौरान वर्तमान बाजार मूल्य के चार गुना मुआवजे के साथ नौकरी दिए जाने की मांग का मुद्दा भी सामने आया। वहीं सिंचित और असिंचित भूमि को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इस मामले में बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि अब इसमें सुधार की गुंजाइश शायद नहीं है। बैठक में प्रशासन की ओर से यह जानकारी दी गई कि SECL प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को लेकर जिला स्तर पर भी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाएगा और उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

धरमजयगढ़ में हुई यह बैठक प्रभावित ग्रामीणों और प्रशासन के बीच संवाद की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब ग्रामीणों की नजर आगामी जिला स्तरीय बैठक पर है, जहां उनकी मांगों और समस्याओं को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान केवल चर्चा तक सीमित न रहकर आगे ठोस कार्रवाई के रूप में सामने आएगा।

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